ग्राम पंचायत स्तर पर NREGA में कार्य वितरण महात्मा गांधी

 NREGA Job Card पंचायत स्तर पर NREGA में कार्य वितरण महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/NREGA) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस योजना के तहत प्रत्येक.

ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। ग्राम पंचायत इस योजना के क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सही और पारदर्शी वितरण मनरेगा की सफलता का आधार है।

NREGA का इतिहास और उपलब्धियां महात्मा गांधी राष्ट्रीय पंचायत मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की पहचान, योजना निर्माण, श्रमिकों का पंजीकरण, जॉब कार्ड वितरण और कार्य आवंटन की जिम्मेदारी निभाती है। पंचायत यह सुनिश्चित करती है कि कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार चुने जाएं, जैसे तालाब निर्माण या मरम्मत सड़क निर्माण नाली निर्माण जल संरक्षण कार्य भूमि सुधार वृक्षारोपण ग्राम सभा की बैठक में इन कार्यों का प्रस्ताव रखा जाता है और सामूहिक निर्णय लिया जाता है। इससे पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ती है।

1. पंजीकरण और जॉब कार्ड

मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक परिवारों को ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण के बाद उन्हें जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं।

2. काम की मांग

जब किसी परिवार को काम की आवश्यकता होती है, तो वह ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप से काम की मांग करता है। पंचायत को 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

3. कार्य आवंटन

ग्राम पंचायत श्रमिकों को उनकी मांग और उपलब्ध परियोजनाओं के आधार पर कार्य सौंपती है। प्राथमिकता स्थानीय निवासियों को दी जाती है ताकि उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिल सके।

4. मस्टर रोल और उपस्थिति

प्रत्येक कार्य के लिए मस्टर रोल तैयार किया जाता है, जिसमें श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति दर्ज की जाती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और मजदूरी भुगतान में त्रुटि की संभावना कम होती है।

5. मजदूरी भुगतान

कार्य पूर्ण होने के बाद निर्धारित समय सीमा में मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा की जाती है। इससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।

ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की व्यवस्था भी की जाती है। इसमें ग्राम सभा के माध्यम से योजना के कार्यों और खर्चों की समीक्षा की जाती है। इससे जनता को जानकारी मिलती है कि किस कार्य पर कितना खर्च हुआ और किसे कितना भुगतान किया गया। यह प्रक्रिया मनरेगा को पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है।

चुनौतियाँ

हालांकि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं:

• समय पर मजदूरी भुगतान में देरी
• कार्यों के चयन में पक्षपात
• तकनीकी ज्ञान की कमी
• रिकॉर्ड संधारण में त्रुटियाँ

इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशिक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड और नियमित निगरानी की आवश्यकता है।

लाभ

ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के प्रभावी कार्य वितरण से कई लाभ होते हैं:

• ग्रामीण बेरोजगारी में कमी
• गांवों में आधारभूत संरचना का विकास
• महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि
• आर्थिक स्थिति में सुधार
• पलायन में कमी

यह योजना ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।