महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA

NREGA Job Card  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/NREGA) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना है। यह अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया और 2006 से पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का अकुशल श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मनरेगा केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, कुएं, जल संरक्षण, भूमि सुधार जैसे स्थायी परिसंपत्तियों (assets) का निर्माण भी किया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे 2005 में Government of India द्वारा लागू किया गया था, हर ग्रामीण घराने के वयस्क सदस्यों को वार्षिक 100 दिनों का न्यूनतम वेतन रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी देता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, गरीबी कम करना और स्थायी संपत्ति जैसे सड़कें, तालाब और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण करना है। घर के पास रोजगार प्रदान करके, MGNREGA ग्रामीण-शहरी पलायन को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद करता है।

ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी देना। बेरोजगारी और गरीबी को कम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास कार्यों को बढ़ावा देना। पलायन (Migration) को कम करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना। MGNREGA के तहत श्रमिकों को समय पर वेतन प्राप्त करने का अधिकार है, जो आमतौर पर काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है। यह कार्यक्रम मांग-आधारित है, यानी ग्रामीण घराने के अनुरोध पर ही काम प्रदान किया जाता है, और कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी आवेदकों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक ऑडिट, सार्वजनिक शिकायत तंत्र और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि धनराशि की हेरफेर को रोका जा सके। इस योजना में महिलाओं और कमजोर वर्गों को शामिल करने पर भी विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि लाभार्थियों में कम से कम एक-तिहाई महिलाएँ हों।.

MGNREGA केवल आर्थिक असुरक्षा को दूर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास में भी योगदान देती है। रोजगार प्रदान करके यह ग्रामीण घरानों को सशक्त बनाती है, स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाती है और कृषि उत्पादकता तथा जलवायु से संबंधित चुनौतियों के प्रति सहनशीलता को बढ़ाती है। यह अधिनियम भारत की ग्रामीण विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, जो सामाजिक कल्याण को रोजगार सृजन और स्थानीय अवसंरचना विकास से जोड़ता है।.

1. 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार

प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जो अकुशल श्रम करने को तैयार हैं, उन्हें साल में 100 दिनों तक काम देने की गारंटी है।

2. जॉब कार्ड

मनरेगा में काम पाने के लिए परिवार को ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड बनवाना होता है। जॉब कार्ड में परिवार के सभी पात्र सदस्यों का विवरण दर्ज रहता है।

3. समय पर भुगतान

काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खाते में भेजा जाता है।

4. बेरोजगारी भत्ता

यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता, तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है।

5. महिलाओं को प्राथमिकता

इस योजना में कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ होना अनिवार्य है। कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 50% से भी अधिक है।

• आवेदक भारत का नागरिक हो।
• ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो।
• आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
• अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हो।

1. ग्राम पंचायत में आवेदन करें।
2. आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, निवास प्रमाण आदि) जमा करें।
3. जॉब कार्ड जारी होने के बाद काम के लिए लिखित आवेदन दें।
4. 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा।

• जल संरक्षण एवं जल संचयन कार्य
• सूखा-रोधी उपाय
• वृक्षारोपण
• ग्रामीण सड़क निर्माण
• तालाब और कुओं का निर्माण
• भूमि सुधार कार्य

इन कार्यों से न केवल रोजगार मिलता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

• ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि
• सामाजिक सुरक्षा में सुधार
• महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
• ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास
• गरीबी उन्मूलन में सहायता