महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA

 NREGA Job Card राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कार्ड किसी भी ग्रामीण परिवार को मनरेगा के तहत काम पाने का अधिकार देता है। जॉब कार्ड के बिना इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। इसलिए इसके पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) को समझना आवश्यक है।

जॉब कार्ड न केवल पहचान का प्रमाण है, बल्कि यह यह भी दर्शाता है कि संबंधित परिवार को वर्ष में 100 दिनों तक गारंटीकृत रोजगार पाने का अधिकार है। इसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण दर्ज होता है, जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक हों।

जॉब कार्ड में दस्तावेज़ का महत्व आजीविका कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी, फोटो, और किए गए कार्यों का विवरण दर्ज होता है। यह कार्ड पांच वर्षों तक वैध रहता है और आवश्यकता अनुसार नवीनीकरण किया जा सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम.

दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार देने की कानूनी गारंटी दी जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना, पलायन को कम करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, जल संरक्षण, सिंचाई नहरों का निर्माण और भूमि सुधार जैसे कार्य किए जाते हैं। MGNREGA पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) पर भी विशेष जोर देता है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो और लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचे। यह योजना ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है

1. ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना

आवेदक भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के निवासी इस योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड के पात्र नहीं होते।

2. परिवार का सदस्य होना

जॉब कार्ड व्यक्तिगत नहीं बल्कि परिवार के नाम पर जारी किया जाता है। एक परिवार में रहने वाले सभी वयस्क सदस्य इसमें शामिल किए जा सकते हैं।

3. आयु सीमा

आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जॉब कार्ड में शामिल नहीं किए जाते।

4. अकुशल श्रम करने की इच्छा

आवेदक को अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए। मनरेगा के अधिकांश कार्य श्रम-आधारित होते हैं।

5. स्वैच्छिक आवेदन

जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करना आवश्यक है। बिना आवेदन के जॉब कार्ड जारी नहीं किया जाता।

आवश्यक दस्तावेज

जॉब कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

• पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड)
• निवास प्रमाण
• परिवार के सदस्यों की फोटो
• राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

ग्राम पंचायत आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करने के लिए बाध्य होती है।

जॉब कार्ड का महत्व

रोजगार का अधिकार

जॉब कार्ड के माध्यम से परिवार के सदस्य काम मांग सकते हैं और सरकार उन्हें 15 दिनों के भीतर काम देने के लिए बाध्य होती है।

पारदर्शिता

इसमें किए गए कार्यों और भुगतान का विवरण दर्ज होता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

सामाजिक सुरक्षा

जॉब कार्ड धारक को समय पर मजदूरी और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है।

1. ग्राम पंचायत में आवेदन करें।
2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
3. आवेदन की जांच की जाएगी।
4. 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।

जॉब कार्ड मिलने के बाद आवेदक लिखित रूप में काम की मांग कर सकता है।

जॉब कार्ड से जुड़े अधिकार

• 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार
• 15 दिनों के भीतर काम
• समय पर मजदूरी भुगतान
• बेरोजगारी भत्ता
• सामाजिक अंकेक्षण में भागीदारी

चुनौतियाँ

हालांकि जॉब कार्ड बनवाना सरल है, लेकिन कुछ समस्याएँ देखी जाती हैं:

• जानकारी की कमी
• दस्तावेज़ों की अपूर्णता
• प्रशासनिक देरी
• जागरूकता का अभाव

इन समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।